लोक सेवा गांरटी योजना


   लोक सेवा गांरटी अधिनियम 2010 भारत के म.प्र. राज्य द्दारा पारित एक विधेयक है । इसके अनुसार लोक सेवा को तय सीमा में काम को पूरा करना होगा और ऐसा न होने पर जबाबदेही तय कर उन पर 500 से 5000 रुपये तक जुर्माना लगाया जायेगा । नागरिको को विधुत, जल के कनेक्शन, बच्चो को स्कूल में प्रवेश, जन्म, मृत्यु, निवास, विवाह के प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कार्यालयों के चक्कर नही लगाने होगें । समय सीमा मे नही करने पर दोषी अधिकारी एवं कर्मचारी पर 250 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक दण्ड की व्यवस्था की गई है ।